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अनुछेन्द 35-ए संविधान का वो अदृश्य हिस्सा, जो छीन रहा है लाखों कश्मीरियों का मानवाधिकार
Article 35-A is the invisible part of the constitution, which is stripping the human rights of millions of Kashmiris

ऐसा लगता है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर का अभी तक भारत में पूरी तरह से विलय ही नहीं हुआ। यह देश के बाकी राज्यों की तरह नहीं है। अनुच्छेद 35-ए ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ का पालन करता है और इस बात की गारंटी देता है कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता बाधित नहीं की जाएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में लागू अनुछेन्द 35-ए का समाधान तो अभी नजर नहीं आ रहा है लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अपने चरम पर है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस मुद्दे पर वो नेता बोलते हैं जिनको ये तक [...]Read more

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22
Article 22 of the Constitution of India

अनुच्छेद 22, भारत के संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में लेख के समूहों में से एक है, जिसेस्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के उप-शीर्षक के तहत के साथ संग्रहित किया गया है।इस अनुच्छेद का विषय-वस्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।यह अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिकअधिकारों की गांरटी देताहै।संविधान द्वारा गांरटी प्राप्त ये अधिकार अधिकारों की तुलना में उच्च स्थिति के हैं जो केवल सामान्य कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनकी ऐसी कोई संवैधानिक गांरटी नहीं होती है। वास्तव में,अनुच्छेद 22 प्रारूप संविधान में मौजूद नहीं था। इसे संविधान सभा के विचार-विमर्श के बाद अंत में जोड़ा [...]Read more

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31
Article 31 of the Constitution of India

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 -संविधान के अनुच्छेद 31 में न केवल निजी स्वामित्व के अधिकार की गांरटी है बल्कि उचित प्रतिबंध के अलावा प्रतिबंधों से मुक्त संपत्ति का आनंद लेने और निपटाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी अधिकार के अलावा, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।इसमें यह भी उल्लेख किया गया है किमुआवजे का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई है। अनुच्छेद 31 का अर्थ अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत,संपत्ति के अधिकार का दायरा संवैधानिक संशोधन [...]Read more

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